Госдума приняла законопроект, устанавливающий новый порядок налогообложения для зарубежных компаний россиян
Депутаты Госдумы окончательно одобрили пакет поправок, предусматривающих деофшоризацию российской экономики. Как говорится в пояснительной записке к документу, основная цель изменений – "создание действенного механизма пресечения использования низконалоговых юрисдикций с целью создания необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды".
Принятыми поправками в Налоговый кодекс вводятся новые понятия: "контролируемая иностранная компания" и "контролирующее лицо". Последним будет признаваться физическое или юридическое или лицо, доля участия которого в контролируемой иностранной компании свыше 25%, а доля физлица совместно с супругой и несовершеннолетними детьми – более половины. Законопроект предусматривает, что контролирующие лица будут платить налоги в России с прибыли, которая не распределяется между владельцами в виде дивидендов.
Как рассказал Дням.Ру член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Денис Вороненков, по предварительным подсчетам, после вступления в силу закона о деофшоризации в страну начнут поступать миллиарды долларов. "Россия, по минимальным подсчетам, в год порядка 10-20 миллиардов долларов недополучает в виде налогов с этих (офшорных – прим. Дней.Ру) компаний. Но я думаю, что эти цифры сильно занижены, потому что в России, особенно в крупных городах, например, вся недвижимость оформлена на офшоры", – сказал депутат.
Как сообщил ранее во время оглашения послания федерального собрания президент Владимир Путин, в 2012 году "через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов". "Это пятая часть всего нашего экспорта. За этими цифрами – вывод капиталов, которые должны работать в России, прямые потери бюджета страны", – сказал глава государства. Он же стал инициатором принятия антиофшорных поправок.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутатами от всех думских фракций. Во время голосования законодатели также проявили единодушие – документ поддержали 439 человек. "У всех депутатов есть понимание, что дальше страна не может так развиваться", – подчеркнул Денис Вороненков.
Поправки предусматривают, что россияне, не предоставившие в налоговые органы финансовую отчетность о контролируемых иностранных компаниях, с 2017 года ждет штраф в 100 тысяч рублей. Штраф за уклонение от уплаты или недоплата налога с доходов контролируемой зарубежной фирмы составит 20% от суммы налога или как минимум 100 тысяч рублей.
Тех, кто и вовсе не сообщит в налоговые органы о наличии у них контролирующей доли в капитале иностранной компании, будут штрафовать на 100 тысяч рублей за каждую "подконтрольную" фирму. Кроме того, уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов не отменяется.