С соответствующей инициативой выступил министр труда
С помощью таких мер ведомство планирует компенсировать государству теневые доходы граждан. "Мы хотим выявить тех, у кого
есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20
тысяч – это нормально, маловато даже", – заявил Топилин.
Министр представил и схему расчета такого сбора. Он предложил складывать недополученный от тунеядца государством подоходный налог с минимального размера оплаты труда (11,7 тысяч рублей) и взнос в фонд обязательного медицинского страхования. "Если человек в тени, за него
взнос в фонд ОМС платит субъект России. В среднем в регионах – восемь-девять тысяч. Итого 20
тысяч в год. Для начала..." – подсчитал министр.
Он отметил, что выведенная сумма – это "минимальный
уровень участия",
сообщает РИА Новости. По словам чиновника, взимать налог нужно только с
тунеядцев, не достигших пенсионного возраста.Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец
заявила, что неработающие граждане должны платить сбор за пользование
социальной инфраструктурой. Топилин пояснил, что пока не может
назвать точные сроки появления подобного законопроекта.